शिक्षा विधेयक विरुद्ध महेन्द्रनगरमा स्कुल वस प्रदर्शन

महेन्द्रनगर–कञ्चनपुर जिल्लाको मुख्य बजार महेन्द्रनगरमा शिक्षा विधेयक विरुद्ध निजी विद्यालय संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र एएफनमा आवद्ध विद्यालयहरुले स्कूल बस प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेशी केही बुँदा संशोधनका लागि स्कुल बस सहित विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । भीमदत्त नगरपालिका ३ भाँसीबाट सुरु प्रदर्शन महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र परिक्रमा गरिएको छ । भाँसीबाट ट्राफिक चोक हुँदै प्रशासन कार्यालय भएर महाकाली अस्पताल रोड हुदै बजार परिक्रमापछि भानु चोकामा पुगेर सकिएको छ । भानु चोकमा विद्यालयका सवारी साधन आ–आफ्नो विद्यालय फर्किएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समवोश क्रमशः गैर नाफा मुलक बनाइने र पूर्ण छात्रबृत्तिको प्रावधान लिएर आन्दोलित छन् । एन प्याब्सन कञ्चनपुर अध्यक्ष सत्येश बहादुर चन्दले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने लगायतका माग राखेर आफुहरु आन्दोलित भएको बताए ।
प्याब्सन कञ्चनपुर अध्यक्ष महादेव भट्टले निजी विद्यालयलाई अहित हुने केही बुँदाहरु पाारित भएको छ त्यसैको विरोधमा आफुहरु सडकमा आउनु परेका बताए । ‘सरकारले आफनो मागहरु पूरा नगरे विद्यायहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरेर कडा आन्दोलन गर्नेछौ’ उनले भने ।

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट बिहीबार पारित विधेयकमा पूण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नु पने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने र छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ क, नियमावली, २०६० को नियम १० क, मा ४५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने लगायतका छन् ।
देशभर झण्डै १३ हजार संस्थागत विद्यालय छन् ।