वन नीतिविरुद्ध कञ्चनपुरमा दबाब बढ्यो: २४ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित उपभोक्ताको चेतावनी
महेन्द्रनगर— वन नीतिगत जटिलता र कार्यान्वयनको समस्याविरुद्ध कञ्चनपुरमा वन उपभोक्ताहरूले दबाब बढाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको नेतृत्वमा विभिन्न वन उपभोक्ता समूहहरूले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा २४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत उपभोक्ताहरूले वन ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा रहेका जटिल प्रावधानहरूले काठ–दाउरा संकलन, वितरण र वन व्यवस्थापनमै अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान व्यवस्था उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै व्यवहारिक सुधार नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
उपभोक्ता समूहहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, काठ–दाउराको सहज उपलब्धता, तथा वन पैदावारको पारदर्शी मूल्य निर्धारणको माग गरेका छन्। त्यस्तै, वन कार्ययोजना स्वीकृति प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको भन्दै ...
