हटाउने सूचना फिर्ता गर्न माग गर्दै लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया निरन्तरता दिन दबाब

महेन्द्रनगर – कञ्चनपुरका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने भूमि समस्या समाधान संघर्ष समितिले बस्ती हटाउने सम्बन्धी सूचना तत्काल फिर्ता लिन र लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेको छ । समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाउदै प्रधानमन्त्रीसँग उक्त माग गरेका हुन् ।

भूमि समस्या समाधान संघर्ष समिति अध्यक्ष सुरेश विकको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चन्द्र जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी बस्ती हटाउने उद्देश्यले जारी गरिएको पत्राचारले हजारौं नागरिकमा त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा दशकौंदेखि राज्यकै जानकारी, मौन स्वीकृति तथा विभिन्न निकायको उपस्थितिमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, आरक्षपीडित, मुक्त कमैया, हलिया र कम्लहरी समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्थाविना विस्थापित गर्ने प्रयास संविधानको भावना र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा पूर्ववर्ती आयोगहरूले विभिन्न चरणमा लगत संकलन, नापजाँच र अभिलेखीकरणको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै त्यसकै आधारमा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। आयोगमार्फत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका नागरिकहरू राज्यको नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरीका कारण अझै भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको समितिको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा राज्यका निकायहरूको कमजोरी, गलत अभिलेखीकरण, कानुनी जटिलता तथा नीतिगत अस्पष्टताको भार पीडित नागरिकमाथि थोपर्न नहुने उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि दमनात्मक कदमभन्दा संवाद र दीर्घकालीन नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ।
संघर्ष समितिले बस्ती हटाउने सम्बन्धी पत्र तत्काल फिर्ता लिन, सम्मानजनक बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, लालपुर्जा वितरण कार्य पुनः सुरु गर्न तथा वैकल्पिक पुनर्स्थापनाबिना कुनै पनि नागरिकलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन तथा थप सशक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै समितिले उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै वहन गर्नुपर्ने जनाएको छ।