प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, माफी माग्न माग

काठमाडौं, – नेकपा(एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताएका छन्।

आचार्यले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले संसद्को रोस्ट्रमबाट “नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र तथ्यहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमणमा परेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा देखाउने भएकाले प्रधानमन्त्रीको भनाइले भ्रम सिर्जना गरेको छ।

उनले आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्वबाट नेपाललाई नै दोषी देखाउने अभिव्यक्ति आउनु राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आघात भएको बताएका छन्।

एमालेले उक्त भनाइले सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, इतिहास तथा सीमासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा संलग्न विज्ञहरू र आम नेपाली जनताको भावनामाथि चोट पुगेको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण रहेको एमालेको ठहर छ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सच्याउँदै सरकारलाई संसद् तथा आम जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। साथै, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी विषयमा कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता वा सम्झौता स्वीकार्य नहुने एमालेले जनाएको छ।

आचार्यको भनाइ जस्ताको तस्तै :

प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले संसद्को रोस्टमबाटै नेपालले पनि अरूको सीमा मिचेको छ भन्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति हो। ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र तथ्यहरूले नेपालको सीमा सधैं मिचिएको र मिच्ने काम छिमेकी पक्षबाट भएको स्पष्ट पार्छन्। आफ्नो देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै आफ्नै देशलाई दोषी देखाउनुले राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर आघात पुऱ्याएको छ।
​यस्तो तथ्यहीन भनाइले सीमा सुरक्षामा अहोरात्र खटिएका सुरक्षाकर्मी, ऐतिहासिक प्रमाण संकलन गर्ने विज्ञहरू र आम देशभक्त नेपाली जनताको भावनाको अपमान गरेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सिमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यको प्रमुखबाटै यस किसिमको अपरिपक्व र भ्रमपूर्ण धारणा आउनु राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा हो। सरकारले तुरुन्तै यो भनाइ सच्याउँदै संसद् र आम जनतासामु माफी माग्नुपर्छ र देशको हित अनुकूल स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि सम्झौता वा अस्पष्टता किमार्थ स्वीकार्य छैन।