औषधी व्यवसायीहरुद्धारा आन्दोलन स्थगित, व्यवसायी र सरकारविच तिन बुदे सहमति

महेन्द्रनगर : माग सम्बोधन हुने भएपछि औषधि व्यवसायीहरुले एक सातादेखि थालेको आन्दोलन स्थगित गरेका छन । औषधी व्यवसायी र सरकारविच तीन बुँदे सहमती भएपछि तत्कालनका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग र औषधी व्यवसायीहरुका संघ संगठनहरुविच भएको वार्तापछि तीन बुँदे सहमती भएको बताए ।
औषधी व्यवसायी संघ सुप प्रदेशका अध्यक्ष लेखकका अनुसार औषधी व्यवस्था विागका महानिर्देशक नारायण प्रशाद ढकाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय प्रमुख डा.भीम प्रशाद सापकोटा, मन्त्रालयकै कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी, बरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक रामचन्द्र शर्मा र नेपाल औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रीय बरिष्ठड उपाध्यक्ष राम प्रशाद खरेल, नेपाल औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, नेपाल आयुर्वोद औषधी व्यवसायी संघका महासचिव लेखनाथ भुसाल, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका कोषाध्यक्ष सन्दीप खनाल, नेपाल पशुपन्छी औषधी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष रितेश रिमाल, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ केन्द्ीय अध्यक्ष सन्तोष ढुङ्गेल सहितका सरोकारवालाहरुविच तीन बुँदे सहमती भएपछि १७मंसिर(बुधबार)पछिका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरीएको छ ।
व्यवसायीहरुले अघि सारेको औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ३लाई संशोधन र उपदफा ५ खारेजीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम संशोधन गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया ३०दिनभित्रै सहजिकरण गर्ने, २ मंसिर ०८२मा औषधी व्यवसायीका संगठनहरुले पेश गरेका विषय मध्ये कानुन संग सम्बन्धीत बाहेकका विषय प्रशासनिक निर्णयहरु मार्फत समाधान हुने विषय पुन दर्ता लगायत, औषधी व्यवस्था विभाग मार्फत सहजीकरण गर्ने र औषधी व्यवसायी संघकोे नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय औषधी व्यवसायी सरक्षण समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमती भएको औषधि व्यवासयी संघ सुपका अध्यक्ष लेखकले बताए ।
गत १४ साउन ०८२ दोस्रो साता तत्कालिन सरकारले औषधी ऐन ०३५ संशोधन गरेर देशभरीका औषधी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको भन्दै चारदिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले औषधी ऐन ०३५को दफा ११को उपदफा ३को संशोधन तथा उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सार्दैै कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिनुका साथै दैनिक औषधालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएको थियो ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघ सुपका अध्यक्ष लेखकले संघीयताको मर्म विपरित आफुहरु औषधी पसल नविकरणका लागि लुम्बिनी प्रदेशकोे बाँके नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यताका विच सरकारले छापामारशैलीमा ऐन संशोधन गरेर राजपत्रमा प्रकासित गरेपछि आन्दोलन गर्नुपरेको भन्दै सरकारले माग पुरा नगरे १७ गतेदेखि शसक्त आन्दोलन गर्ने बताएका थिए । ऐन लागु भएदेखि यता हालसम्म ८सय औषधी पसल बन्द भएपछि औषधी व्यवसायी विदेशीन बाध्य भएको र सुदूरपश्चिमका ५ सय औषधी व्यवसायी मारमा परेका परेका छन् । नेपाल औषधी व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडाले सरकार र औषधी व्यवसायीसंघविच वार्ता भएर तिन बुदे सम्झौतापछि आन्दोलन स्थगित भएको जानकारी दिए ।