बोडिङ् स्कुलका संचालकले कृष्णपुर बिरुद्ध मागेको अन्तरिम आदेश अदालतले दिएन

Advertisement

महेन्द्रनगर– २८ माघ ०८१ मा भएको १६ औँ नगर सभाले गरेको निर्णय ३१चैत्र ०८१मा ३८औँ कार्यपालिका बैठकले भर्ना अभियान बारे दुई निर्णय गरेको थियो । पहिलो नगरपालिका अन्र्तरगत रहेका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधी, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एव शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान(छोराछोरी, नाती नातिनी) एव एकाघरमा बस्ने सबै बालबालिकाहरुलाई शैक्षिक सत्र ०८२देखि जुनसुकै स्थानमा भएपनि अनिर्याय रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र दोस्रो निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्ष्ँक तथा कर्मचारी अभिभावक एव अन्य संलग्न व्यक्तिहरुले सामुदायिक विद्यालयको कुनैपनि प्रशासनिक निकाय एव व्यवस्थापकीय जिम्मेबारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाले गरेका उक्त दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै ३१चैत्र ०८१मा नगरपालिकाले सम्बन्धीत सरोकारवालालाई पत्राचार गरेपछि केहीले पालना गरे केही अदालत गएका हुन । २३बैशाख(मंगलबार) भएको पेशी(बहस)मा उच्च अदालतले निजी विद्यालयका संचालकहरुले पालिका बिरुद्धमा मागेकोे अन्तरिक आदेश दिएन । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका रजिष्ट्रार जनक सिह बोहराले निजी विद्यालयका संचालकहरुले कृष्णपुर पालिकाले गरेको निर्णय बिरुद्ध अन्तरिम आदेश नदिएको बताए । रजिष्ट्रार बोहराले न्यायाधीशद्वय उज्जवल शुक्ल र फुर्पा तामाङ्गको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकलाई पालिकाले गरेको निर्णयमा अपुरणीय क्षति नहुने र संविधान समेत स्थानीय तहलाई निजी र सरकारी दुवै विद्यालयको नियमन गर्ने अधिकार भएको बुँदा टेकेर अन्तरिम आदेश नदिएको बताए ।

‘यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट निजी विद्यालयले मागे अनुरुप अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन, ‘रजिष्ट्रार बोहराले भने, ‘मुद्दा भने टुङगिएको छैन ।’ कृष्णपुर नगरपालिकाको निर्णय बालबालिकाको अधिकार हनन्देखि सविधान बिरुद्ध भएकाले आफुहरु अदालत गएको निजी विद्यालयका संचालकहरुले बताएका छन । निजी विद्यालयका संचालक अक्कल बहादुर रोकायाले नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना बारे गरेका दुवै निर्णयमा असहमती जनाएर अदालत गएको बताए । उनले पहिलो बुँदामा बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको र दोस्रोमा संविधान बिरुद्धमा निर्णय भएकाले न्यायका लागि अदालत गएको बताए । ‘नगरपालिकाले गरेको निर्णयले बालबालिकाले विद्यालय छान्न पाउने अधिकार बञ्चितदेखि नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दा न्यायालय गएका छौँ, ‘उनले भने, ‘हामी नगरपालिका र शिक्षा बिरोधी पनि होईनौँ ।’

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि नगरपालिकाले भर्ना अभियान बारे उक्त निर्णय गरेको कृष्णपुर नगरपालिकाले जनाएको छ । कृष्णपुर नगरका मेयर हेमराज ओझाले राज्यकोे लगानीमा संचालनमा रहेका सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्दै आम विपन्न नागरिक समुदायलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिलाउने उदेश्यका साथ निर्णय गरेको बताए । ‘सार्वजनिक र निजी विद्यालय एक अर्काका प्रतिस्पर्धी विद्यालय हुन, ‘उनले भने, ‘निजी विद्यालयका सचालक, कर्मचारी, शिक्षकले सरकारी विद्यालयमा शिक्षक, अध्यक्षको समेत जिम्मेबारीमा हुँदा दुवैतिरका विद्यालयले गति लिदैनन, त्यही भएर हामीले निजी विद्यालयका संचालक, कर्मचारी, शिक्षकलाई सरकारी विद्यालय प्रशासनिक एव व्यवस्थापकीय जिम्मेबारी मुक्त गर्न खोजेका छौँ ।’ सार्वजनिक शिक्षक सुधारका लागि पालिकाले गरेको निर्णयमा आम नगरबासीको साथ सर्मथन भएपनि केही निजी विद्यालयका संचालकहरुले अदालतमा रिट दायर गरेको उनले बताए ।

‘तीनै तहका सरकारको लगानी र हाम्रै पनि स्थानीय सरकारको आन्तरिक आय सरकारी विद्यालयमा ठुलो हिस्सा खर्चिका छौँ, ‘मेयर ओझाले भने, ‘तैपनि सार्वजनिक विद्यालयमा सुधार देखिएन, त्यही भएर विद्यालय सुधारकै लागि नगरसभादेखि कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनकोे चरणमा छौँ ।’ पालिकाले गरेको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा नगरका विद्यार्थी संघ सगठनहरुले समेत मेयर हेमराज ओझा नेतृत्वको स्वागत एव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा जोडदिएका थिए ।