वन नीतिविरुद्ध कञ्चनपुरमा दबाब बढ्यो: २४ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित उपभोक्ताको चेतावनी

महेन्द्रनगर— वन नीतिगत जटिलता र कार्यान्वयनको समस्याविरुद्ध कञ्चनपुरमा वन उपभोक्ताहरूले दबाब बढाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिको नेतृत्वमा विभिन्न वन उपभोक्ता समूहहरूले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा २४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल सुधारको माग गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमार्फत उपभोक्ताहरूले वन ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा रहेका जटिल प्रावधानहरूले काठ–दाउरा संकलन, वितरण र वन व्यवस्थापनमै अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले वर्तमान व्यवस्था उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै व्यवहारिक सुधार नगरे आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्।
उपभोक्ता समूहहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, काठ–दाउराको सहज उपलब्धता, तथा वन पैदावारको पारदर्शी मूल्य निर्धारणको माग गरेका छन्। त्यस्तै, वन कार्ययोजना स्वीकृति प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको भन्दै त्यसलाई छरितो बनाउनुपर्ने, तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देखिएका अवरोध हटाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा वनजन्य उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण, उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चितता, र अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उपभोक्ताहरूले वन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी पारदर्शी बनाउन र समूहहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत माग अघि सारेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर का प्रमुख बन् अधिकृत लक्ष्मी राज जोशीले मागहरूबारे अध्ययन गरी आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ। तर, उपभोक्ता समूहहरूले माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने संकेत दिएका छन्।

उक्त ज्ञापनपत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ तथा निजी वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा बुझाइएको हो।