करार कर्मचारीले महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष र बिदा सुविधा माग्दै आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूले महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता तथा बिदा लगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम धामी लाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

करार कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा न्यून पारिश्रमिकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हक, रोजगारीको हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हकअनुसारका सुविधा नदिइएको गुनासो गरेका छन्। बढ्दो महँगीका कारण न्यून पारिश्रमिकमा जीवनयापन गर्न कठिन भएको र सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा भविष्य तथा स्वास्थ्य उपचारसमेत अनिश्चित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का महासन्धि तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR) ले समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र सुविधा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। स्थायी र करार कर्मचारीबीच काम र जिम्मेवारीमा कानुनी रूपमा कुनै भिन्नता नभए पनि सुविधा र पारिश्रमिकमा विभेद कायम रहेको उनीहरूको दाबी छ।

कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको समेत स्मरण गराउँदै करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) मा आबद्धता, घरबिदा, किरिया बिदा, पर्व बिदा, सुत्केरी तथा स्याहार बिदा, बिरामी बिदा लगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार कर्मचारीलाई मासिक महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउन तथा स्थायी निजामती कर्मचारीसरह बिदा सुविधा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको हस्ताक्षरसहित बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निर्णय गरी सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।