सुदूरपश्चिममा राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उलङघनका घट्ना शुन्य, तर गैरराज्यपक्षबाट दुई सय चार घट्ना

महेन्द्रनगर–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो तिन महिनामा राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उलङघनका घटनाहरु शुन्यमा झरेका छन् । ईन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले सार्वजनिक गरेकोे तथ्याङ्कले राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उलंघनका घट्ना नघटेको देखाएको हो । बुधबार महेन्द्रनगरमा ईन्सेक प्रदेश कार्यालयले पत्रकारहरुसंगको नियमित बैठकमा सन २०२५को सुरुवाति तिन महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
ईन्सेक प्रदेश कार्यालयले जनवरी देखि मार्चसम्ममा राज्य पक्षबाट कुनैपनि मानव अधिकार उलङघनका घट्ना नभएको देखाएता पनि गैरराज्य पक्षबाट भने मानव अधिकार उलङ्घनका दुई सय ४ घट्ना घटेको देखाएको छ ।

गैरराज्य पक्षबाट भएका दुई सय ४ घट्नामध्ये सबैभन्दा बढि १९५ महिला पिडित रहेको ईन्सेकका प्रदेश अधिकृत कृष्ण विकले बताउनुभयो । त्यसैगरी ईन्सेकको तिन महिनाको तथ्यांकअनुसार १ सय ६५ महिला अधिकार हनन्का, २६ घट्ना बालअधिकार उलङ्घन, ५ कुटपिटका, ४ हत्या, १ धम्कीका, १ घाईतेका, २ जातिय विभेदका घट्ना रहेका थिए ।
बालबालिका विरुद्धका २६ घट्नामध्ये बालविवाहका २, बलात्कारका २०, यौन दुव्र्यवहारका ४ घट्ना घटेका छन् । त्यसैगरी एक सय ६५ महिला अधिकार हननका घट्नामध्ये महिला माथि बलात्कार १०, घरेलु हिन्सा १ सय ४९, बलात्कारको प्रयास २, दाईजो हिन्सा २, परिवारबाट हत्या र बेचबिखिन १/१ घट्ना रहेका छन् ।

पुरुष तर्फ धम्की १, कुटपिट ४, हत्या २, जातिय विभेद ३ गरेर जम्मा ९ रहेका छन ।
ईन्सेक प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रशासन लेखा अधिकृत कृष्ण विकले तीन राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उलङ्घनका घट्नाहरु नघट्नु राम्रो पक्ष भएता पनि गैरराज्य पक्षबाट भएका घट्नाहरु अझै पनि नरोकिएको तथ्यांकले देखाएको बताउनुभयो । ‘राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उलङ्घनका घट्ना शुल्यमा झरेता पनि तिन महिनाको समयावधिमा गैरराज्यपक्षबाट घटेका २०४ घट्नाले मानव अधिकार उलंघनका घट्ना बढि नै हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो ‘नागरीकलाई मानव अधिकार प्रत्याभूति प्रदान गर्न राज्य नै अभिभावक भएकाले सबैभन्दा पहिला राज्य जिम्मेबार बन्नुपर्छ, पीडितले पनि सत्य सुचनाका साथ हामीजस्ता मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतसंग सम्पर्क गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपु्रका अध्यक्ष सुरेश सिह धामीले मानव अधिकार उलङघनका घटना न्यूनिकरणका लागि ईन्सेकले राम्रे भुमिका निर्वाह गरीरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारले ईन्सेकको जस्तै मानव अधिकार उलंघनका समाचार सम्प्रेसण गर्ने गरेकाले सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता पुष्प बिक्रम शाहीले सुदूरमा राज्य पक्षबाट मानव अधिकारका घट्ना घट्ने भएता पनि पिडित नखुल्ने गरेको बताउनुभयो । पिडित नै खुलेर आउन नसक्ने बातावरणलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्ने अधिबक्ता शाहीले बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार उलँघनका घट्ना संकलनको कमिले गर्दा पनि अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘मानव अधिकार उलंघनका घट्नाका तथ्यांक संकलको कमिले गर्दा धेरै पिडितहरु न्याय दिन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ‘जसको कारण घट्ना दर्ता गर्न नै नसकिने अवस्था हुन्छ, तपाईहरु प्रमाण सहित समाचार संकलन गर्नुहोला, पिडितले अवस्य न्याय पाउछन् ।
ईन्सेक कञ्चनपुरका संयोजक लिलि कुँवरले जिल्लामा ईन्सेकको सम्पर्कमा आएका सबै घटनाको अभिलेख राखिएको बताउनुभयो । उहाँले ईन्सेकले पत्रकारहरुसंग हातेमालो गर्दै जाने बताउदै ईन्सेकका प्रतिनिधि नपुगेको ठाँउमा पत्रकार पुग्ने भएकाले मानव अधिकार उलङ्घनका घट्नाका बारेमा अझ बढि कलम चलाउन पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।