औषधि व्यवसायी मंसिर १६ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनमा, आन्दोलनको क्रममा दैनिक व्यवसाय ठप्प पार्दै

Advertisement

महेन्द्रनगर–आईतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका औषधि व्यवसायीहरुले सोमबार दुई घण्टा व्यवसाय नै बन्द गरेका छन् । सरकारले औषधि ऐन संशोधनगरी ल्याएको नयाँ औषधि ऐनको दफा ३ संशोधित संशोधित गर्नुपर्ने र उपदफा ५ खारेजीको माग राख्दै औषधी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरीरहेका हुन् । औषधि व्यवसायीहरुले आईतबार एक घण्टा व्यवसाय बन्द गरेका थिए भने मंगलबार तिन घण्टा व्यवासाय बन्द गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटि र जिल्ला कमिटि कञ्चनपुरले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले आफ्ना मागहरु सुनुवाई नगरे अनिश्चितकालिनरुपमा औषधी कारोवार ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्रदेब लेखकले व्यवसाय जोगाउन आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘बाध्यताले औषधि व्यवसाय बन्द गर्नुपरेको छ, यो व्यवसाय एकदमै संवेदनशिल व्यवसाय हो, सरकारले यो अवस्थामा पु¥यायो,’ प्रदेश अध्यक्ष लेखकले भने, ‘सरोकारवालासित कुनै छलफल नगरी एकाएक राजत्रपमा सूचना जारी गरी ऐन ल्याइएको छ, यसले व्यवसायी मर्कामा परेका छन्, त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’
सरोकारवालासित छलफल नगरी ऐनको संशोधित मस्यौदा साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै व्यवसायीहरुले जानकरी पाएको अध्यक्ष लेखकले बताए । ‘हामी सरोकारवाला संग कुनै पनि प्रकारको छलफल नै नगरी ऐन संशोधित गरी साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरीएको छ, संशोधित ऐनले व्यवसायी लाई मार्का मात्रै होइन खाडलमा हालेर पुर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी व्यवसायीका भाटा सेक्ने किसिमले ऐन ल्याईन्छ, अनि कसरी हुन्छ देशमा विकास ? व्यवसाय नविकरण गर्न एक दिन पनि ढिला भएमा सय प्रतिशत फाईन र नविकरणको ३० दिन नाघेमा सिधै व्यवसाय बन्दको फाईल बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक ऐन बनाईएको छ यसका विरुद्ध हामी आन्दोलनमा हौ, सरकारले हामीहरुको रोजीरोटी खोस्ने खालको ऐन बनायो ।’
ऐन राजत्रपत्रमा प्रकाशित भएपछि व्यवसायीहरुले संशोधन र खारेजीको माग राखेर सरकारलाई चरणबद्धरुपमा दबाव दिदै आएता पनि सरकारले चार महिनासम्म कुनै पनि चासो नदिएपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको अध्यक्ष लेखकले बताए ।
‘सरोकारवालासित छलफल नगरी तयार गरिएको ऐन संशोधनको मस्यौदामा हाम्रा लागि केही आपत्तिजनक बुँदा राखिएका छन्, ती बुँदा खारेजीका लागि साउन १ गतेदेखि सरकारलाई दबाव दिँदै आयौ, त्यसको सुनुवाई भएन’ अध्यक्ष लेखकले भने,‘अहिले आन्दोलनमा आउन बाध्य भयौ, अब माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

औषधि ऐन २०३५को दफा ११ को उप दफा ३ र ५ मा व्यवसाय नविकरणका लागि ३५ दिनसम्म निःशुल्क, त्यसपछि ५० प्रतिशत जरिवना तिरी नविकरण गर्न सकिने र ९० दिनमा पुनः दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था थियो । सरकारले ऐनलाई संशोधित गरी म्याद सकिएपछि ३० दिनभित्र नविकरण नभए दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । नविकरण म्याद नाघेको एक दिन पनि बढि भएमा सय प्रतिशत फाईन ठोक्ने नियम लगाएको छ ।
व्यवसायीले यसलाई अनुचित र आपत्तिजनक प्रावधान भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । ‘यो अनुसार नविकरण गर्न सकिने अवस्था नै हुँदैन, त्यसका धेरै कारण छन्’ उनले भने,‘यो बुँदा खारेज नभए व्यवसाय खतरामा पर्छ, व्यवसायी पलायन हुन्छन्, नयाँ मान्छे व्यवसायमा नै आउँदैन ।’
संघका अध्यक्ष लेखकले व्यवसाय नविकरणका लागि भौगोलिक रुपमा टाढा जानु पर्ने भएकाले यातायातका कारणले पनि धेरैले नविकरण गर्न नसक्ने अवस्था भएको बताए ।
सुुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा गएर नविकरण गराउँदै आएका छन् । ‘हामी सुदूरपश्चिमका व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेश गएर नविकरण गराउँदा यातायातको समस्या त हुन्छै नै’ उनले भने ।
यातायात बाहेक नविकरणका लागि चाहिने आवश्यक कागजात करचुक्ता, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, व्यवसायीको बैंक ऋण लगायतका अन्य समस्याले पनि नविकरण सम्बन्धि संशोधित व्यवस्था खारेज गर्न बाहेक अन्य विकल्प नभएको अध्यक्ष लेखकले बताए ।
औषधि व्यवसायी संघ सहित नेपाल आयुर्वेद संघ र पशुपन्छी व्यवसायी संघ संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा संघका सुदूरपश्चिम खुद्रा उपाध्यक्ष कैलाशचन्द्र भट्ट, महासचिव केशवराज ओझा, सदस्यहरु घनश्याम कलौनी, विरेन्द्र तिवारी, संघका अध्यक्ष रामचन्द्र बुडा लगायतका सहभागी थिए ।
तीन वटै संघको केन्द्रीय आन्दोलन कार्यक्रम अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम रहेका छन् ।