संविधानमा भएको मौलिक हक पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता

महेन्द्रनगर – संविधानमा उल्लेख गरीएको मौलिक हक पाउन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बना आएको छ । कञ्चनपुर जिल्लामा मौलिक हकका लागि आरक्षपीडितहरुले बिरोध प्रर्दशन गरेका छन । उनीहरु आफ्नो हकअधिकारका लागि लामोसमय देखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन् । तर सरकारका जिम्मेवार निकार सुतेका कुकुरजस्तै मौन छन् ।
उनीहरुले आफुबाट खोसिएको आफ्नो जमिन मात्रै मागेका छन् । सयौ सरकार फेरीए होलान तर जुनसुकै सरकार आएपनि उनीहरुमाथि आयोग गठन गर्दै रजाईबाहेक केही गरेन् ।
बिहीबार पनि पुर्नस्थापनाको माग अघि सार्दै बिरोध प्रर्दशन गरेर प्रशासन मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
आरक्षपीडितका सन्तान(विद्यार्थी) सहित पीडितले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका सहसचिव कृष्ण भट्टले डिभिजन वन कार्यालय अगाडी धर्नासंगै कब्जा गरेर बसेका पीडितहरुले बजारमा परिक्रममा गरेर प्रशासन मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।
पीडितका सन्तानद्वय मुकेश विष्ट, विशवदत्त भट्ट, आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकाया सहितका संघर्ष समितिका पदाधिकारीले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संविधानमा भएको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
२४ बर्षदेखि सम्पत्तीको हकबाट बञ्चित भएकाले पीडितका सन्तानहरुको पढाई लेखाई गर्ने उमेरमा भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको दर्शाएका छन । स्थायी नहुँदासम्म अस्थायी बसोबास गरिदिनुपर्ने, गत विगता आयोगको प्रतिवेदन अनुरुप प्रति परिवार १०कट्टा जमिन दिनुपर्ने, राहत, क्षतिपूर्ति, द्वन्द्वकालमा भएकाले पीडितलाई पनि द्वन्द्वपीडितकोे सुचिमा राख्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन ।
आरक्षपीडितको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले पीडितको समस्या शुरुवातमै समाधान नहुँदा झन झन बल्झिदै गएकाले पीडितले अघि सारेका माग माथि सरकारलाई पठाउने बताए ।
०५८सालमा विस्थापीडित पीडित अहिले खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन । चुनावका बेला मात्रै आरक्षपीडितको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको छ ।